मराठी मुसलमान

1988 ची गोष्ट. उत्तरभारतात  "सजग भारत"/ 16 पानी वृत्तपत्र प्रकाशित होत असे.  बुंदेलखंडामध्ये जवळजवळ दहा जिल्ह्यात तालुकास्तरावर हे वृत्तपत्र वितरित केले जात होते. लहान मुलांपासून सर्वजण ह्या वृत्तपत्राची वाट पाहत असत. एका अंकात एक स्टोरी छापली गेली होती. हिंदीत त्याच शीर्षक होत "हमने तो मंदिर समझकर माथा झुकाया था, क्या पता था भेड़िए की मांग होगी." हि स्टोरी जिल्हा जज खरे यांच्यावर होती. छतरपूरमधील एक फर्निचर व्यापारी यांनी आरोप लावला होता की न्यायाधीश साहेबांनी फर्निचर मागवले पण पैसे दिले नाहीत .  यासाठी फर्निचर व्यापारी याने 10 रु स्टॅम्प पेपरवर कबुलीजवाब लिहून दिला होता. त्याच्या आधारे 'सजग भारत ' वृत्तपत्राने स्टोरी केली होती. जिल्हा न्यायाधीश खरे साहेब यांनी न्यायालयाच्या अवमानाची नोटीस काढली. प्रकरण जबलपूर उच्चन्यायालयात गेले. याबाबत वृत्तपत्राच्या वकिलांनी व्यक्तिगतरित्या लिखाणातून खरे यांच्यावर ताशेरे ओढल्याचे यात न्यायालयाचा अवमान कुठेही झाला नसल्याचे सांगितले. कारण फर्निचरची खरेदी न्यायालयाने केली नव्हती ती खरेदी न्यायाधीश खरे यांनी केली...

सुप्रीम कोर्टाने तब्लिग जमातीविरुद्ध फेक news प्रकरणावरून केंद्राला फटकारलं ! खूप मोठं प्रश्नचिन्ह सरकार व मीडियावर होत..  यादरम्यान विदेशी तब्लिगीवर भाष्य करणारे मन-से भाष्य करणारे पक्ष यांनी आजून एक गोष्ट लक्षात घ्यावी जे विदेशी नागरिक होते त्यांना महिन्याचा आत येथील प्रशासनाने जाण्यासाठी परवानगी दिली न्यायालयाने देखील याबाबत गंभीर आक्षेप घेतले. त्यांच्यावर काही ठिकाणी दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्यात आले.  केंद्रसरकारने 6 ऑगस्ट रोजी सांगितले कि 35 देशातील तब्लिगीशी संबंधित नागरिकांना 'लूक आउट' नोटीस मागे घेतल्याची सुप्रीम कोर्टात माहिती दिली.  ब्लैक लिस्ट केल्यानंतर या विदेशी नागरिकांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.  येथील ब्राह्मण्यवादी मीडिया ही गोष्ट ठळक शब्दात दाखवणार नाही.  उज्जैन पत्रिकाने याबाबत बातमी एका छोट्या कोपऱ्यात दिली होती. अनेक खोट्या मिथ्यासह बातम्या दाखवून विशिष्ट समाजाविषयी बातम्या दाखवणाऱ्या मीडियाने ज्याप्रमाणे तब्लिगीवर शिंतोडे उडवले ते निंदाजनक होते.  आज सगळ्या गोष्टी समोर असताना लोकांच्या मनात विष पेरण्याच काम ...

कोर्टाचा निकाल आला आहे. एक संविधानवादी म्हणून त्या निकालाचा आदर त्याहीवेळी केला आणि आजही करत आहे. आणि पुढेही करेलच. वास्तूचा एक इतिहास होता त्यात बरेच मतभेद आहेत. कोणी म्हणते तिथे मशीद होती, कोणी म्हणते मंदिर, कोणी म्हणते बुद्ध विहार. जागा कोणा एकालाच मिळू शकते. आणि मिळाली त्याबद्दल श्री रामांवर आस्था ठेवणाऱ्या आणि त्याच राजकारण करून देशातील सर्वात मोठा पक्ष झालेल्यांनाही मनापासून शुभेच्छा.  १९९२ चे प्रकरण सोडत (जे वाईटच होत), पुढील सगळी प्रोसेस कसही असो लोकशाही मार्गाने झाली हे महत्वाचे. लोकशाही आधी टोळी युद्ध, धार्मिक युद्धात अनेक लोक मारले गेले.  ही युद्ध सामान्य माणसापर्यंत देखील पोहोचायची आणि ज्याचा याशी संबंध न्हवता तेही मारले जायचे. आधुनिक जगात त्याला दंगली म्हणतात. पण ते कायदेशीर दृष्ट्या गुन्हा आहे हे अधिक महत्वाचे. त्यांच्यावर कारवाई होते हे महत्वाचे. आणि हे आता तरी निदान आपण थांबवले पाहिजे. देशात एक मंदिर आणि एक मशीदही नसल्याने कोणाला काहीही फरक पडणार नाही. परंतु एका स्थळाचा मुद्दा हा राष्ट्रीय रूप धारण करतो किंवा केला जातो. तेंव्हा तिथे न्याय देणे कठीण ...