विदेशी तब्लिगीवरील लुक आउट नोटीस मागे घेतल्याची केंद्र सरकारची सुप्रीम कोर्टात माहिती
सुप्रीम कोर्टाने तब्लिग जमातीविरुद्ध फेक news प्रकरणावरून केंद्राला फटकारलं ! खूप मोठं प्रश्नचिन्ह सरकार व मीडियावर होत..
यादरम्यान विदेशी तब्लिगीवर भाष्य करणारे मन-से भाष्य करणारे पक्ष यांनी आजून एक गोष्ट लक्षात घ्यावी जे विदेशी नागरिक होते त्यांना महिन्याचा आत येथील प्रशासनाने जाण्यासाठी परवानगी दिली न्यायालयाने देखील याबाबत गंभीर आक्षेप घेतले. त्यांच्यावर काही ठिकाणी दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्यात आले.
केंद्रसरकारने 6 ऑगस्ट रोजी सांगितले कि 35 देशातील तब्लिगीशी संबंधित नागरिकांना 'लूक आउट' नोटीस मागे घेतल्याची सुप्रीम कोर्टात माहिती दिली. ब्लैक लिस्ट केल्यानंतर या विदेशी नागरिकांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.
येथील ब्राह्मण्यवादी मीडिया ही गोष्ट ठळक शब्दात दाखवणार नाही.
उज्जैन पत्रिकाने याबाबत बातमी एका छोट्या कोपऱ्यात दिली होती. अनेक खोट्या मिथ्यासह बातम्या दाखवून विशिष्ट समाजाविषयी बातम्या दाखवणाऱ्या मीडियाने ज्याप्रमाणे तब्लिगीवर शिंतोडे उडवले ते निंदाजनक होते. आज सगळ्या गोष्टी समोर असताना लोकांच्या मनात विष पेरण्याच काम पद्धतशीर पणे करण्यात आलं.
पत्रकारिता हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे का?
हा प्रश्न पडतो.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा